अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इसराइललाई दिँदै आएको वार्षिक चार अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता यसै वर्षदेखि रोक्ने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पले यो घोषणा मंगलबार गरेका हुन्। जतिबेला मतगणना सुरू हुँदै थियो। अहिले अमेरिकामा अधिकांश राज्यमा मतदान सकिएको छ। केही राज्यमा ढिला सुरू भएकाले मतदानको समय थप गरिएको छ।
ट्रम्पले मतदान भइरहेको समयमा इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग यसबारे सहमति भइसकेको बताएका हुन्। यद्यपि इसराइललाई आवश्यक परे हतियार बिक्री र अन्य सहयोग भने जारी राख्ने उनले बताएका छन्।
फक्स न्युजको कार्यक्रम ‘फक्स एन्ड फ्रेन्ड्स’सँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इसराइललाई अब अमेरिकी आर्थिक सहायता आवश्यक नरहेको दाबी गरे। इसराइललाई दिइने अमेरिकी सहयोगलाई लिएर वामपन्थी डेमोक्रेटहरूले रिपब्लिकनमाथि आलोचना गर्ने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न खोजेको संकेत गरे।
‘इसराइललाई वार्षिक चार अर्ब डलर दिने विषयमा नेतन्याहु र मैले सम्झौता गरेका छौँ। केही महिनाअघि नै यो सहायता रोक्ने सहमति भएको थियो। यस वर्षको अन्त्यपछि हामी इसराइललाई पैसा दिने छैनौँ,’ ट्रम्पले भने, ‘तर इसराइललाई आवश्यक परे हामी सहयोग गर्नेछौँ।’
निर्वाचनबाट रिपब्लिकनले संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र सिनेटको नियन्त्रण गुमाउन सक्ने आकलन भइरहेका बेला उनले इसराइललाई दिइने सहायता डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूले रिपब्लिकनविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।
उनले विशेषगरी मिसिगनबाट सिनेटका उम्मेदवार अब्दुल एल–सायदको नाम लिँदै इसराइललाई दिइने रकमलाई डेमोक्रेटहरूले अन्यायपूर्ण खर्चका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बताए। एल–सायदले इसराइललाई सर्तबिनाको सैन्य सहायता दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।
ट्रम्पले भने, ‘इसराइललाई चार अर्ब डलर दिइरहेका छौँ। उनीहरूलाई यसको आवश्यकता छैन। उनीहरूलाई आवश्यक नभएको रकम दिइरहँदा एल–सायदजस्ता व्यक्तिले हामीविरुद्ध आलोचना गर्ने अवसर किन दिने?’
इसराइललाई दिइँदै आएको अमेरिकी सहायता रोक्ने ट्रम्पको घोषणाले दुई देशबीचको दशकौँ पुरानो सैन्य सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर उनको घोषणाअनुसार सहायता कसरी र कुन प्रक्रियाबाट रोक्ने भन्ने स्पष्ट छैन।
अमेरिका र इसराइलबीच सन् २०१६ मा भएको १० वर्षे समझदारीअनुसार अमेरिकाले इसराइललाई वार्षिक ३ अर्ब ८० करोड डलर सैन्य सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यो सम्झौता सन् २०२८ को सेप्टेम्बरमा मात्रै सकिँदै छ।
त्यसैले सन् २०२६ को अन्त्यदेखि नै सहायता रोक्ने ट्रम्पको घोषणाले विद्यमान सम्झौतामा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।
अमेरिकी संसद्ले प्रत्येक वर्ष बजेटसम्बन्धी कानुन पारित गरेर सहायता रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ। सन् २०२० मा अमेरिकी संसद्ले इसराइललाई सहायता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले सहायता रोक्ने विषयमा संसद्को भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाप्रति इसराइलका विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले इसराइलको सुरक्षा निकाय र नागरिकले दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुन लागेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको आलोचना गरेका छन्।
‘रणनीतिक सम्बन्धको ढाँचामा परिवर्तन हुँदै गरेको कुरा सुरक्षा निकाय र इजरायली नागरिकले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्थाले नेतन्याहुको व्यवहार कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्। उनले अब नेतन्याहुमाथि भर पर्न नसकिने भन्दै उनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेतन्याहुको कार्यालयले भने ट्रम्पको घोषणाबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले पनि समाचार संस्था रोयटर्सको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिएको छैन।
इसराइललाई दिइने अमेरिकी सहायता पछिल्लो समय अमेरिकाभित्रै विवादको विषय बन्दै आएको छ। सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि गाजामा इसराइलले गरेको सैन्य कारबाहीका कारण विशेषगरी डेमोक्रेटिक पार्टीका मतदातामाझ इसराइलप्रतिको समर्थन घटेको छ।
जुन महिनामा क्विनिपियाक विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशत अमेरिकी मतदाताले अमेरिकाले इसराइललाई आवश्यकताभन्दा बढी सहयोग गरिरहेको बताएका थिए।
डेमोक्रेटिक मतदातामाझ यस्तो धारणा राख्नेको संख्या ६६ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा यही प्रश्न सोध्दा यस्तो धारणा राख्ने मतदाता क्रमशः १६ र २० प्रतिशत मात्रै थिए।
रिपब्लिकन पार्टीभित्र पनि इसराइललाई दिइने सहायता र इरानसँगको युद्धमा अमेरिकी संलग्नतालाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको छ। ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अभियानसँग जोडिएका केही नेताले इसराइलका कारण अमेरिका मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा तानिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका जोन अल्टरम्यानले निर्वाचनकै दिन सहायता रोक्ने घोषणा गर्नुको समयलाई चासोका रूपमा हेरेका छन्।
उनले अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण गर्न सक्ने चर्चा भइरहेका बेला यस्तो घोषणा आउनुको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्।
क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्नाले भने उनको पार्टीले संसद्मा नियन्त्रण कायम गरे इसराइललाई दिइने सहायता शून्यमा झार्ने विषय एजेन्डामा रहने बताएका छन्। रिपब्लिकन सांसद डन बेकनले पनि इसराइललाई जानकारी नै नदिई यस्तो घोषणा गरिएको भए त्यसमा आफूलाई गम्भीर आपत्ति हुने बताएका छन्।
यसअघि नेतन्याहुले पनि इसराइलले भविष्यमा अमेरिकी आर्थिक सहायतामा निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए। अक्टोबरमा एक इजरायली टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अमेरिकाको अवस्था परिवर्तन भइरहेकाले पहिले प्राप्त हुँदै आएको ठूलो आर्थिक सहायता निरन्तर पाइरहने अपेक्षा गर्न नहुने बताएका थिए।
अमेरिका र इसराइलबीच सन् २०२८ पछिको सैन्य सहकार्य कस्तो हुने भन्ने विषयमा यसअघि नै छलफल भइरहेको थियो।
